यस ऐन अन्तरगत रकमको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले लिन खान पाउने गरी कुनै सनद लिखतपत्रहरु केही भैराखेको भए त्यस्ता सनद लिखतपत्रहरु आर्थिक साल २०११÷२०१२ देखि खारेज भएको मानिनेछ र सो रकम सरकारी भएकोमा कुनै क्षतिपूर्तिको दावा गर्न पाइने छैन ।